नाशिक लाईव्ह न्यूज । १७ जुलै २०२५ । एकीकडे महावितरणने वीज दर बिलात वाढ केल्याची ओरड होत असतानाच राज्य सरकारने वीज दर कपातीचा मोठा निर्णय घेतला आहे. महायुती सरकारने जनतेला मोठे गिफ्ट दिले. 100 युनिट वापर असणाऱ्या ग्राहकांना याचा फायदा होईल. पुढील कित्येक वर्षे आता वीज दरात वाढ होणार नाही. काय आहे तो निर्णय?
काय आहे तो निर्णय?
100 युनिटच्या आतील वीज ग्राहकांना 26 टक्के शुल्क कपातीचा निर्णय घेतला. मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी पावसाळी अधिवेशनात बुधवारी याविषयीची मोठा घोषणा केली आहे. मुख्यमंत्र्यांनी काँग्रेस नेते सतेज पाटील यांच्या प्रश्नाचे उत्तर देताना याविषयीची माहिती दिली. ग्राहकांची सुनावणी न घेता काही निर्णय का घेण्यात येत आहे, असा आमदार पाटील यांचा सूर होता. त्याला मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी उत्तर दिले. एमआरसीने चुकीचे आदेश दिल्याचे आणि त्यात दुरुस्तीची संधी असल्याचे म्हणणे सतेज पाटील यांनी सभागृहात मांडले.
महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर अन्य राज्यांच्या तुलनेत सर्वात कमी होणार आहेत. नवीन टॅरिफनुसार सध्या महाराष्ट्राचा दर ₹८.३२ आहे, जो पुढील टप्प्यात ₹७.३८ रुपयांवर येणार आहे. तुलनेत, तमिळनाडूचा दर ₹९.०४, गुजरात ₹८.९८ आणि कर्नाटक ₹७.७५ रुपये इतका आहे. पुढील काही वर्षांत महाराष्ट्रात औद्योगिक वीजदर कमी राहील. तसेच टॅरिफ ट्रू-अप प्रक्रियेमुळे दर वाढणार नाही, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी विधानपरिषदेत स्पष्ट केले.
मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस म्हणाले की, विद्युत खरेदी आता ‘मेरीट ऑर्डर डिस्पॅच’ पद्धतीने केली जाणार आहे. त्यामुळे खासगी कंपन्यांकडून स्वस्त दरात वीज खरेदी केली जाते. तसेच सोलर, विंड आणि बॅटरी स्टोरेजच्या वापरामुळे विजेच्या खरेदीची किंमत मोठ्या प्रमाणात घटली आहे. हे दीर्घकालीन (२५ वर्षांचे) करार असल्यामुळे विजेचे दर स्थिर राहतील, असेही मुख्यमंत्री फडणवीस यांनी सांगितले.
राज्यातील 70 टक्के ग्राहकांचा वीज वापर हा 100 युनिटपेक्षा कमी असल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. त्यामुळे या 70 टक्के ग्राहकांना 26 टक्क्यांचे टेरिफ रिडक्शन, शुल्क कपात लागू असल्याची माहिती फडणवीस यांनी दिली. त्याच्या पुढील कुठल्याच श्रेणीत वाढ नाही. वीज ग्राहकांच्या सर्व श्रेणीत शुल्क कपात केल्याचे मुख्यमंत्री म्हणाले. वीज बिल आकारण्यातील त्रुटीवर मुख्यमंत्र्यांनी बोट ठेवले. 90 हजार कोटींची आकडेमोड दुहेरी होत असल्याचे सरकारने लक्षात आणून दिले. एकीकडे घरगुती ग्राहकांना वीज सवलतीचा फायदा नाही तर दुसरीकडे जालन्यातील एका स्टील कंपनीला 200 कोटींचा फायदा सवलतीतून मिळत असल्याकडे मुख्यमंत्र्यांनी लक्ष वेधले. त्यानंतर MERC ने प्रकरण दाखल करून घेतले. नंतर त्रुटीत दुरुस्ती करण्यात आली. राज्यातील सर्व फीडरवर स्मार्ट मीटर बसले आहेत. त्यामुळे या वर्षाच्या अखेरीस कृषी वीज पुरवठ्यात नेमका कुठे किती तोटा होत आहे, याची आकडेवारी समोर येईल अशी माहिती त्यांनी दिली.
