नाशिक लाईव्ह न्यूज । ३ एप्रिल २०२५ । राज्य सरकारने अनेक योजना सुरु केल्या आहेत. याचा अनेकांना फायदा होतही आहे. पण राज्य सरकारने गेल्या वर्षी मोठ्या थाटामाटात आणि वाजतगाजत सुरू केलेली योजना बंद केली आहे. ‘एक राज्य, एक गणवेश’ असं या योजनेचं नाव आहे. यानंतर गणवेश खरेदी आणि रंग निश्चितीचे अधिकार पुन्हा एकदा गावपातळीवरील शालेय व्यवस्थापन समित्यांना प्रदान करण्यात आले आहेत. येत्या शैक्षणिक वर्षापासून म्हणजे जून २०२५ पासून झेडपी शाळांमधील गणवेशासाठी कापड खरेदी आणि रंग निश्चिती ही कामे आता शालेय व्यवस्थापन समित्या करणार आहेत.
‘एक राज्य, एक गणवेश’ या योजनेमुळे पालक, विद्यार्थी, शिक्षक, मुख्याध्यापक आणि शिक्षण विभागातील अधिकाऱ्यांना मोठा मनःस्ताप सहन करावा लागला. त्यामुळे सरकारने पुन्हा एकदा गणवेश खरेदी करण्याचे अधिकार शाळा व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक यांना दिले आहेत. या योजनेची अंमलबजावणी ही पूर्वीप्रमाणे शालेय व्यवस्थापन समिती आणि मुख्याध्यापक पातळीवर करण्यात यावी, अशी मागणी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक संघटना समन्वय समितीचे राज्य अध्यक्ष अरुण जाधव आणि संघटनेचे समन्वयक प्रकाश घोळवे यांनी केली होती. याबाबत त्यांनी सातत्याने पाठपुरावा केला.
दरम्यान, या योजनेची पूर्ववत अंमलबजावणी करण्याबाबतचा अध्यादेश राज्याच्या शालेय शिक्षण विभागाने २ एप्रिल २०२५ रोजी प्रसिद्ध केला आहे. यामुळे या समित्या आता आपल्या मनपसंतीचा गणवेश खरेदी करु शकणार आहेत. केंद्र सरकारने निश्चित केलेली गणवेशाची रक्कम आणि राज्य सरकारच्या मोफत गणवेशाची रक्कम यापुढे शाळा व्यवस्थापन समितीच्या खात्यावर महाराष्ट्र प्राथमिक शिक्षण परिषदेमार्फ मुदतीत वर्ग करण्यात यावे असा आदेश राज्य सरकारने दिला आहे.
