नाशिक लाईव्ह न्यूज । २१ एप्रिल २०२५ । कृषी विभागाच्या योजनांसाठी १५ एप्रिलपासून शेतकरी ओळख क्रमांक अनिवार्य असणार आहे. शेतकऱ्यांना या ओळख क्रमांकाशिवाय कोणत्याही योजनेचा लाभ मिळणार नाही, असे असताना जिल्हाभरातून आतापर्यंत १३ लाख ७८ हजार २३० शेतकऱ्यांपैकी अवघ्या ५ लाख ३ हजार ३१८ शेतकऱ्यांनीच ओळखपत्र काढले आहे. म्हणजेच फार्मर आयडी काढण्याचे अवघे ३६ टक्के काम पूर्ण झाले आहे. अजूनही ८ लाख ७४ हजार ९१२ शेतकऱ्यांनी ओळखपत्र काढले नसल्याचे कृषी विभागाच्या आकडेवारीवरून समोर आले आहे. एकूणच शेतकरी ओळखपत्राबाबत फारशी जागृती झाली नसल्याचेच दिसून येत आहे.
शासकीय योजनांचा लाभ घेण्यासाठी शेतकऱ्यांनी तातडीने नोंदणी करावी, असं आवाहन कृषी विभागाने केले आहे. कृषि क्षेत्रात डिजिटल सेवांचा वापर करून सरकारच्या विविध योजनांचा लाभजलदगतीने व परिणामकारकरित्या शेतकऱ्यांना देण्यासाठी राज्यात ऍग्रीस्टॅक योजना राबविण्यात येत आहे. या योजनेंतर्गत शेतकऱ्यांच्या आणि त्यांच्याशेतांचा आधार संलग्न माहिती संच, हंगामी पिकांचा माहिती संच, शेतांचे भू-संदर्भिकृत माहिती संच अशी माहिती एकत्रितरीत्या तयार करण्यात येत आहे. शेतकऱ्यांचा आधार क्रमांक त्या माहितीशी जोडून प्रत्येक शेतकऱ्याला शेतकरी ओळख क्रमांक देण्यात येत आहे. दरम्यान, शासनाच्या सक्तीमुळे फार्मर आयडी कार्ड काढण्यासाठी शेतकऱ्यांना आता पावपळ करावी लागणार आहे. शेतकरी ओळखपत्राच्या आधारे पिक विमा, विविध अनुदान खात्यात जमा करणे अधिक सुलभ होणार आहे. हे ओळखपत्र थेट महाडिबीटीला जोडले जाणार असून शेतकऱ्यांना ओळखपत्र आवश्यक आहे.
शेतकरी जवळच्या सीएससीवर जाऊन नोंदणी करू शकतात. त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकरले जात नाही. मात्र, जिल्ह्यात अनेक ठिकाणी सीएससीचालक शेतकऱ्यांकडून १०० ते १५० रुपये नोंदणीसाठी घेत आहेत. याबद्दल शेतकऱ्यांनी तक्रार केली आहे. परंतु अद्यापही या सीएससीचालकांवर कारवाई करण्यात आलेली नाही. त्यामुळे शेतकऱ्यांची लूट होत असल्याचे शेतकरी सांगत आहेत. कृषी विभाग मात्र नोंदणीसाठी शुल्क देऊ नये, असे आवाहन करत आहे. त्यामुळे शेतकऱ्यांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.
